2024 के चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास

2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के चूनापुर एयरफोर्स स्टेशन से हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह कार्रवाई अधर में ही अटकी हुई है। 

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से 15 एकड़ ज़मीन के अलावा फोरलेन कनेक्टिविटी रोड को भी मांगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास हो सकता है।

2024 में भी मामला कहां फंसा हुआ है?

फोरलेन रोड की मांग: रोड कनेक्टिविटी को लेकर भी कई तरफ से कनेक्ट करने की योजना बन रही है, जिसमें मुख्य रूप से मरंगा से शहर और शहर के बाहर जाने के लिए सीधा रास्ता होगा। 

मरंगा से एनएच 107, एनएच 31, एनएच 131, और एनएच 57 पर सीधे जा सकने का सबसे नजदीकी रूट होगा। 

15 एकड़ और जमीन की मांग: हालांकि, 15 एकड़ जगह के अधिग्रहण के संबंध में विवाद उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि रैयत जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की मांग है कि सरकार उचित मुआवजा और जमीन के बदले जमीन दें, तब वह अपनी ज़मीन देंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तत्परता से काम करना शुरू कर दिया है।

रनवे का मामला सुलझ चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए आर्मी रनवे से काम चलाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 11000 फीट और चौड़ाई 150 फिट है।

पूर्णिया एयरपोर्ट को ₹432 करोड़ मिला

432 करोड़ रुपए की राशि के मिलने साथ, एयर फोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर विश्वजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। 

इस परियोजना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिल्डिंग और डिज़ाइन को तैयार किया है, और इसमें 432 करोड़ रुपए का बजट आलॉकेट किया गया है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

निष्कर्ष

आप में से कम ही लोगों को पता होगा कि 1933 में पहली बार पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने उड़ान भरा था।

इतने वर्षों के बाद भी पूर्णिया एयरपोर्ट संघर्ष कर रहा है लेकिन अब जल्द पिक्चर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है।

फोर लाइन सड़क का मामला लगभग सुलझ चुका है। सिर्फ मामला अब 15 एकड़ जमीन का है। केंद्र सरकार ने अग्रिम बचत भी जारी कर दिया है।

उम्मीद कर सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का शिलान्यास हो जाए। और अगले उसके दो-तीन सालों में सेवा शुरू हो सकता है।